काळे कृषी कायदे रद्द हा असत्यावर सत्याचा विजय- सिकंदर शहा

 

शेतक-यांचा फटाके फोडून जल्लोष

प्रतिनिधी यवतमाळकें:-केन्द्र सरकारने एक वर्षापुर्वी पारीत केलेले तीन कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंन्द्र मोदी यांनी केली. या निर्णयाचे स्वागत करीत हे काळे कायदे परत घेण्याचा निर्णय म्हणजे सत्याचा असत्यावर विजय असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा यांनी व्यक्त केली आहे.

 

केन्द्र सरकारने दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 रोजी कृषी क्षेत्राशी संबंधीत तीन कायदे पारीत केले. या तिन कायद्यांविरोधात देशभर प्रचंड संताप व्यक्त केला गेला. हे कायदे व्यापारी धार्जीने असून त्यामुळे शेतक-यांची प्रचंड लुट होणार आहे. दरम्यान हे तुघलकी कृषी कायदे परत घेण्यासाठी तसेच केन्द्र सरकारविरुध्द बिगुल फुंकण्यासाठी यवतमाळात दिनांक 23 सप्टेंबर रोजी शेतकरी वारकरी संघटनेचे सिकंदर शहा यांनी बैलबंडी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर देशभरात दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरीयाणा सह अनेक प्रांतात आंदोलने सुरु झाली. दिल्लीच्या सिमेवर तर तब्बल एक वर्षापासून शेतक-यांचे आंदोलन सुरु आहे. देशभर पेटलेल्या या आंदोलनामुळे आज पंतप्रधान मोदी यांना काळे कृषी कायदे परत घेण्याची घोषणा करावी लागली. हा विजय म्हणजे भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा तसेच महात्मा गांधी यांनी सुचविलेल्या अहिंसेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनाचा असल्याचे सिकंदर शहा यांनी म्हटले आहे. या कृषी कायद्यांमुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान होणार होते. किमान आधारभूत किंमतीचे संरक्षण संपुष्टात येण्याची शक्यता होती. शेतीचे व्यापारीकरण तसेच करार शेतीमुळे गरीब, हतबल शेतकरी आनखी गुलाम होणार होता. त्यामुळेच हे कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकरी वारकरी संघटनेने फटाके फोडून आनंद साजरा केला.

विरोध सुरुच ठेवणार

केन्द्रातील मोदी सरकारची धोरणे ही शेतकरी विरोधी आहे. त्यामुळे देशातील शेतकरी आर्थीक दृष्टया हतबल झाला आहे. शेतक-यांना पिकाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्के जादा भाव मिळणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा लाभ दिल्या जात नाही. यासह अनेक मागण्या अजुनही प्रलंबित असल्यामुळे आम्ही केंन्द्र सरकारला विरोध सुरुच ठेवणार असल्याचे सिकंदर शहा यांनी स्पष्ट केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed