सरकारने लाडक्या बहिनींसाठी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले, शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांची टिका.
सरकारने लाडक्या बहिनींसाठी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले, शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांची टिका.
यवतमाळ, ३० ऑक्टोबर राज्यातील महिलांना सरकारी पैशातून दिड हजार महिणा दिला जात आहे. विधानसभा निवडणूकीत या लाडकी बहीन योजनेचा आधार घेत सरकारने गाजावाजा सुरु केला आहे. प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेल्या शेतकऱ्याला मात्र सरकारने वाऱ्यावर सोडल्याची टिका शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांनी केली आहे.
विदर्भात 70 टक्के नागरीक हे शेती करतात. सरकारच्या शेती विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थीक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. शेतकऱ्याच्या पिकाला योग्य भाव सुध्दा दिल्या जात नाही. विशेष म्हणजे सरकारने आधारभूत किंमत सुध्दा कमी ठेवल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. आता तर कापसाची आधारभूत किंमत सात हजार पाचशे एकवीस असतांना व्यापारी शेतकऱ्यांना साडेपाच ते सहा रुपये दर देत आहे. सोयाबिनची आधारभूत किंमत चार हजार सहाशे रुपये असतांना यवतमाळला तीन ते साडेतीन हजार रुपये भावाने सोयाबिन विकल्या जात आहे.
एकीकडे कापसापासून तयार होणारे कापड अत्यंत महाग विकल्या जात असतांना, नेमके कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगली किंमत का मिळत नाही, असा प्रश्न सिकंदर शहा यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकार शेती पिकाला चांगला भाव देत नाही, नुकसान झाल्यास मदत देत नाही, पिकविमा दिल्या जात नाही. यासह अनेक समस्या प्रलंबित असतांना सरकार फक्त लाडकी बहीन योजनेचा दिंडोरा पिटत आहे. लाडकी बहीन योजनेचा सर्रास राजकीय फायद्यासाठी वापर सुरु झाल्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टिका सिकंदर शहा यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात करणार दिवाळी साजरी.
सरकारने घोषीत केलेल्या आधारभूत किंमतीपेक्षाही कमी भाव कापूस तसेच सोयाबिनला दिला जात आहे. असे असतांना सरकारी अधिकारी कारवाई करायला तयार नाही. नुकताच एकनाथ मामा सोयाबिनले बत्तीसशे भाव मिळाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. शेतकरी आपली व्यथा सोशल मिडीयावर मांडत असतांना सरकारला जाग येत नाही, ही शरमेची बाब आहे. जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी अन्यथा लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर बसून दिवाळी साजरी करणार असल्याचे सिकंदर शहा यांनी सांगीतले आहे.
