शेतीपंपांचा वीज पुरवठा बंद करण्याची कार्यवाही थांबवा
शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीकडून मुख्य सचिवांसह विद्युत विभागाला कायदेशीर नोटीस
यवतमाळ प्रतिनिधी :- विविध संकटांमुळे वीजबिल भरणा करू शकत नसल्याने वीज वितरण विभागाने शेतकऱ्यांचे विद्युत कनेक्शन बंद करणे तसेच थेट डीपी मधून पुरवठा बंद करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. हि कार्यवाही अन्यायकारक असून ती त्वरित थांबवावी यासाठी शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीने कायदेशीर लढाईची भूमिका घेतली आहे. शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीचे संयोजक साहेबराव पवार यांनी उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ऍड अजय तल्हार यांच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्य सचिव, कृषी व वीज पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, वीज नियामक आयोग, वीज वितरण कंपनी व जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
कोरोनाकाळात देशाची भूक भागविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर संकटकाळी अशा पद्धतीची कार्यवाही करणे हे मानवतेला धरून नाही. शेतकऱ्यांवर झालेल्या कार्यवाहीचा परिणाम हा केवळ व्यक्तिगत नसून पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सुद्धा होतो. अन्नधान्य हि मूलभूत गरज असून त्याचा पुरवठा केवळ शेतकरी करतो. लॉक डाऊन च्या काळात जेव्हा संपूर्ण देश ठप्प झाला होता तेव्हा केवळ शेतकरी राबत होता. त्याच्या योगदानामुळेच अर्थव्यवस्था तग धरून आहे. शेतकऱ्याला अशा पद्धतीने उध्वस्त केल्या जात असेल तर याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्र व पर्यायाने देशावर होतील.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ ग्राहक म्हणून न पाहता त्याच्या योगदानाचा सर्वांगीण विचार केला पाहिजे असे या नोटीस मध्ये म्हटले आहे. 2013 चा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लोकांना जीवन जगण्यासाठी परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार अन्न पुरेशा प्रमाणात मिळण्याची खात्री करून, मानवी जीवन चक्राच्या दृष्टीकोनातून अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करण्याची हमी देतो. हि कार्यवाही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 च्या कलम 31 आणि अनुसूची III चे उल्लंघन करणारी आहे असा आक्षेप या नोटीस मधून घेण्यात आला आहे.
शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने न्यायालयीन व रस्त्यावर लढा दिला आहे. प्रसंगीही शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे अशी माहिती संयोजक साहेबराव पवार यांनी दिली. राज्याचे वीज मंत्री ना.नितीन राऊत यांनी याबाबत शेतकऱ्यांच्या बाजूने विचार करावा अशी विनंती पवार यांनी केली आहे.
वीज व पाणी हि शेतीची प्राथमिक गरज आहे. ते बंद केल्यास शेतीच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्याने कर्ज काढून व प्रचंड मेहनतीने उभे केलेले पीक मातीमोल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे हि सक्तीची कार्यवाही वीज वितरण कंपनीने करू नये अशी मागणी साहेबराव पवार यांनी केली आहे.
