मुख्यमंत्र्याची तारीख पे तारीख उपोषण करते संतापले लोकप्रतिनिधी होश मे आओ असे रस्त्यावर उपोषणकर्त्यांनी दिले नारे
सर्वांसाठी शेती 2024 : धोरण घोषित करा – भाई जगदीशकुमार इंगळे
25 तारखेपासून मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्रमासमोर उपोषण सुरू
शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम जर लोकाभिमुख असेल तर नागरीकांच्या मुलभूत समस्या करीता प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा
सर्वांसाठी शेती – २०२४ चे धोरण घोषित करून शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे मुख्यमंत्र्यानी जाहीर करावे – बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेची मागणी
२५ ऑक्टोबर २०२३ पासून मुख्यमंत्री यांच्या प्रतिक्षेत आमरण उपोषण सुरू, परंतु मुख्यमंत्र्यांची “तारीख पे तारीख’ वाढत असल्यामुळे दि. २७/१०/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अपेक्षाभंग आंदोलनाचे आयोजन करून शासनावर बिगर सातबारा शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.
यवतमाळ जिल्हात “शासन आपल्या दारी” हा कार्यक्रम घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या तारखांवर तारखा बदलत असून दलित आदिवासी भुमीहीन बेघर, एस सी, एस टी,ओबीसी, मायनॉरिटी,गरिब मराठा तथा सातबारा नावावर नसलेल्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी संघटनेचे प्रणेते तथा दलित पँथरचे केंद्रिय कार्याध्यक्ष भाई जगदिशकुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वात दि. २५/१०/२०२३ पासून मुख्यमंत्री यांच्या नियोजित कार्यक्रम स्थळी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. परंतु दि. २७/१०/२०२३ चा कार्यक्रम रद्द झाल्यामुळे उपोषणकर्त्यांच्या अपेक्षेचा भंग झाला असल्याचा आरोप भाई जगदिशकुमार इंगळे यांनी दि. २७/१०/२०२३ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या नियोजित कार्यक्रम स्थळा समोर अपेक्षाभंग आंदोलन आयोजित करून सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवेदन सादर केले आहे.
दिलेल्या निवेदनात दलित, आदिवासी, एस सी, भुमीहीन बेघर ओबीसी, गरिब मराठा तथा सातबारा नावावर नसलेल्या नागरीकांना शासनाचे असहकार्य मिळत आहे, प्रशासनाचे दुर्लक्ष्य, लोकप्रतिनिधींचा जातीय भेदभावाची वागणुक असल्याचा आरोप करून शेतकऱ्याला जात नाही, शेतकऱ्याला धर्म नाही, जो जमिन पिकवितो तो शेतकरीच मग तो सातबारा वाला असो की, बिगर सातबारा वाला, शेतकरी शेतकरीच, परंतु शासनाकडून भेदभावाची वागणुक मिळत आहे. सातबारा नावावर नसलेल्या शेतकऱ्यांना कुठलाच योजनेचा फायदा मिळत नसल्याचा आरोप करून ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा आहे तो शेतकरी खरिप हंगामात पेरणीकरीता कृषी केंद्राकडून बि-बियाणे विकत घेतो व अतिक्रमण करून बिगर सातबारा शेतकरी सुद्धा कृषी सेवा केंद्राकडून बि-बियाणे विकत घेतो. दोघेही सरकारचा जि.एस. टी. चा भरणा सारखाच करतात. सातबारा वाला शेतकरी व बिगर सातबारा वाला शेतकरी शेतातील होणारे उत्पन्न कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री करतात, परंतु नैसर्गीकरित्या जर पिकांचे नुकसान झाले तर सातबारा वाल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळते, पिक विम्याचे पैसे सुद्धा मिळतात, परंतु बिगर सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाची कोणतीही मदत मिळत नाही म्हणून हा जो भेदभाव होत आहे हा कायमचा नष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी सर्वांसाठी शेती – २०२४ हे धोरण घोषित करून शेतीची अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचे शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात जाहीर करावे व त्याकरीता प्रशासकीय यंत्रणेने शासनाच्या निदर्शनात आणुन देण्यासाठी पुढाकार घेवुन स्वतंत्र समिती गठित करावी अशी मागणी निवेदनातून केली असून मुख्यमंत्री यांचे यवतमाळ जिल्ह्यात जोपर्यंत आगमन होणार नाही तोपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे
मुख्यमंत्र्याच्या “तारीख पे तारीख” च्या निषेर्धात अपेक्षाभंग आंदोलन करून सरकारचा निषेध व्यक्त केला आहे. यावेळी संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष भारती डूरे, युवा प्रदेशाध्यक्ष प्रफुलकुमार इंगोले, जिल्हाध्यक्ष विलास पवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष शंकर तुमराम, युवा महिलाध्यक्षा रमिया लोखंडे, उरकुडा गेडाम, राजेंद्र नायकवाडे, नारायण पवार, किसन राठोड, इंदिरा बोंद्रे सहित हजारो बिगर सातबारा शेतकरी महिला-पुरुष यांनी सरकार विरोधात आपला संताप व्यक्त केला.
