खताचे भाव भाव कमी न केल्यास लॉकडाऊन तोडून रस्त्यावर उतरु- सिकंदर शहा
प्रतिनिधी यवतमाळ:- शेतक-प्रतिनिधी यवतमाळ:- शेतक-यांना देशोधडीला लाऊन टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केन्द्र सरकार करीत आहे. आता खतांचे भाव प्रचंड वाढवून शेतक-यांना आत्महत्तेस प्रवृत्त केले जात आहे. सरकारने खतांचे वाढविलेले भाव ताबडतोब कमी करावे अन्यथा लॉकडाऊन तोडून रस्त्यावर उतरु असा इशारा शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा यांनी दिला आहे.यांना देशोधडीला लाऊन टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केन्द्र सरकार करीत आहे. आता खतांचे भाव प्रचंड वाढवून शेतक-यांना आत्महत्तेस प्रवृत्त केले जात आहे. सरकारने खतांचे वाढविलेले भाव ताबडतोब कमी करावे अन्यथा लॉकडाऊन तोडून रस्त्यावर उतरु असा इशारा शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा यांनी दिला आहे.
कोरोना संकटामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सतत सुरु असलेल्या लॉकडाऊन मुळे शेतक-यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. एकीकडे कोरोनामुळे जिवाची भीती तर दुसरीकडे आर्थीक परीस्थिती कमकुवत झाल्यामुळे जगण्याचे संकट शेतक-यांसमोर उभे झाले आहे. अशा परीस्थितीत एैन खरीप हंगामाच्या तोंडावर सरकारने खतांचे भाव जवळपास दुप्पट केले आहे. आधी डीएपी चे भाव 1200 होते आता 1900 झाले आहे. पोटॅश 850 चे 1000 तर 10:26:26 आता 1175 वरुन 1775 वर गेले आहे. अशा प्रकारे सर्वच खतांचे भाव गगनाला भिडले आहे. कोरोना संकटात शेतक-यांना दिलासा देण्याचे सोडून सरकार त्यांना आत्महत्तेच प्रवृत्त करीत असल्याची टिका सिकंदर शहा यांनी केली आहे. कोरोना नियंत्रनासाठी लॉकडाऊन लावतांना योग्य नियोजन केले असते तर भाजीपाला उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान झाले नसते. आज शेतक-यांना पोलिसांचे दंडे खात कवडीमोल भावाने भाजीपाला विकावा लागत आहे. दहा रुपयांचे टरबूज आणि दहा रुपये गडडी अशा भावात भाजीपाला विकतांना शेतक-यांच्या डोळयात पाणी येत आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक मातीत गेली आहे. उत्पादन न झाल्याने कर्ज फेड करणे कठीन झाले आहे. मागील वर्षी आनेवारी कमी आल्यानंतरही दुष्काळी परीस्थितीच्या सवलतींचा फायदा शेतक-यांना मिळाला नाही. या वर्षी शेतक-यांच्या कर्जाचे पुर्नगठन करुन त्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे. याशिवाय वाढविलेल्या खतांचे भाव तातडीने कमी करावे अन्यथा आता लॉकडाऊन तोडून रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच होणा-या परीणामास सरकार जबाबदार राहील असे सिकंदर शहा यांनी म्हटले आहे.
आपुलकी नसलेले सरकार
देशातील 60 टकके जनता शेतीवर अवलंबून आहे. असे असतांनाही शेतीविषयक योग्य निती ठरविल्या जात नाही. सरकार केंन्द्राचे असो कि राज्याचे दोन्ही सरकारला शेतक-यांविषयी कवडीचीही आपुलकी नाही. ढिसाळ नियोजनामुळेच शेतकरी आर्थीक दृष्टया डबघाईस आला आहे. आता आम्ही सहन करनार नाही. एैन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांचे वाढविलेले भाव कमी करा अन्यथा आता लॉकडाऊन तोडून रस्त्यावर उतरण्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही.
