वन विकास महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे अन्न त्याग सत्याग्रह आंदोलन चिघळणार.
प्रशासनाकडून दखल घेऊन, कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली काढण्या ऐवजी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे प्रशासनाचे दबाव तंत्र.
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत वनमंत्री उदासीन,
अन्न त्याग आंदोलनाचा पाचवा दिवस, शासनाकडून कसलीही दखल नाही.
वन विकास महामंडळातील कर्मचारी संपावर असल्याने वनक्षेत्रा लगत असलेल्या वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वनसंरक्षण व वन्यजीव संरक्षणाची कामे करण्यास नकार देऊन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला दिला जाहीर पाठिंबा.
महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा सातवा वेतन आयोगाचा फरक शासन स्तरावरून तात्काळ मंजूर व्हावा याकरिता 1 डिसेंबर पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू असून, दिनांक 4 डिसेंबर पासून महामंडळाचे संपूर्णपणे काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्या अनुषंगाने महामंडळाच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाने आज काढले आहेत. त्यामुळे महामंडळातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाविरुद्ध रोष निर्माण झाला आहे. आंदोलन आक्रमक करून, अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनात संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी सहभागी होऊन प्रशासन व शासनाच्या विरुद्ध तीव्र आंदोलन करू अशी भावना सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये तयार झाली आहे.
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा फरक देण्यासंदर्भात नागपूर येथे वनमंत्री व संघटना पदाधिकारी यांची बैठक झाली असता यामध्ये वनमंत्रांकडून कसलाही तोडगा निघाला नाही त्यामुळे वनमंत्री हे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे मागणी संदर्भात उदासीन असल्याचे दिसत आहे.
अन्न त्याग सत्याग्रह आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस असून संपूर्ण महाराष्ट्रात पाचशेच्या वर कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनात सहभाग घेतलेला असून त्यामुळे भविष्यात अन्नत्याग सत्याग्रहासाठी बसलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कालपर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रकृती खराब झाल्याने त्यांना वैद्यकीय उपचाराकरिता दाखल केले होते. यामधील अनेक कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आंदोलन चिघळणार अशी चर्चा सुरू आहे,
सलग पाचव्या दिवशी आंदोलन सुरू असल्याने वनविकास महामंडळातील लाकुड लिलाव बंद झाल्याने महामंडळाचे करोडो रुपयाचा महसूल बुडाला आहे. महामंडळाच्या कार्यालयाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात कामकाज ठप्प झाले आहे.
नागपूर येथे महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय असून, या प्रकल्पात वन्यजीव उपचार केंद्र आहे तसेच या प्रकल्पात वनविकास महामंडळातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर प्रकल्पाची जबाबदारी असल्याने गोरेवाडा मध्ये असलेले वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वनविकास महामंडळाच्या कार्याक्षेत्रालगत वन विभागाचे वनक्षेत्र आहे महामंडळातील कर्मचारी काम बंद आंदोलनात सहभागी झाल्याने या क्षेत्रात वन व वन्यजीव संरक्षण जबाबदारी वन विभागातील वनरक्षक वनपाल वनमजूर करणार नाही याबाबत वन विभागाची वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटना नागपूर यांनी जाहीर पाठिंबा देऊन महाराष्ट्राचे वनबल प्रमुख यांना संघटने कडून निवेदन सादर केल आहे त्यामुळे महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या चार लाख हेक्टर वन क्षेत्रातील वन व वन्यजीव संरक्षणाची कामे पूर्णपणे ठप्प ठप्प झाली आहेत.
अधिवेशनापूर्वी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा फरक मंजूर न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात उठाव होऊन शासनाची डोकेदुखी वाढवणार हे नक्की आहे, त्यामुळे सदर विषयावर तात्काळ प्रशासनाने शासन स्तरावर या आंदोलनाची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांचा प्रलंबित विषय निकाली काढावा अशी संघटनेच्या वतीने विनंती करण्यात आलेली आहे. प्रशासनाकडून अन्नत्याग आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी सुद्धा दखल घेतली गेली नसून, प्रशासन सदर आंदोलनाची गांभीर्याने दखल न घेता आंदोलन चिघळवण्याचे काम करत आहे, असा संघटनेने आरोप केला आहे. तसेच प्रशासनाच्या आशा दबाव तंत्राला व कार्यवाही ला न घाबरता संपूर्ण महाराष्ट्रात शांततेच्या मार्गाने अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन तीव्र करु अशी माहिती संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अजय पाटील कार्याध्यक्ष बी.बी.पाटील सरचिटणीस रमेश बलैया, उपाध्यक्ष रवी रोटे,राहुल वाघ, सचिव गणेश शिंदे, अभिजीत राळे, कृष्णा सानप, सुधाकर राठोड, दिनेश आडे, मनोज काळे, अशोक तुंगिडवार, श्याम शिंपाले, टेमराज हरिणखेडे, विक्रम राठोड, कु. प्रतीक्षा दैवलकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.
