काळया कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतक-यांचा जागल सत्याग्रह ——शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांची माहिती
प्रतिनिधी यवतमाळ:- विदर्भातील विविध शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने वर्धा जिल्हयातील सेवाग्राम येथे केन्द्र सरकारने पारीत केलेल्या काळ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी जागल सत्याग्रह करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी नेते सिकंदर शहा यांनी दिली. ते यवतमाळ येथे आयोजित पत्रकार परीषदेत बोलत होते.
केन्द्र सरकारने पारीत केलेले कायदे शेतक-यांसाठीच नव्हे तर सर्व सामान्य नागरीकांना आर्थीक दृष्ट्या डबघाईस आनणारे आहे. नविन कृषी कायदे संसदीय समितीसमोर सादर न करता पारीत करण्यात आले. हा लोकशाहीचा खून आहे. या कायद्यामुळे शेतीचे व्यापारीकरण होईल. आता पासूनच व्यापा-यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेअर हाऊसच्या तुलनेत पन्नास पट मोठे वेअर हाऊस बांधने सुरु केले आहे. जिवनावश्यक वस्तुंचा साठा करण्याची परवानगी देण्यात आल्याने व्यापारी कमी भावात शेतमाल घेऊन साठवणूक करुन जादा भावात विकतील. करार शेतीचे अनेक तोटे असल्याचे याआधीच समोर आले आहे. असे असतांना सरकार करार शेतीला प्राधान्य देत असल्याने सिकंदर शहा यांनी केन्द्र सरकारवर सडकून टिका केली आहे. नेमकी केन्द्र सरकारची दुटप्पी भूमिका पंजाब तसेच हरीयाना राज्यातील शेतक-यांना माहित झाल्याने त्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील शेतक-यांना काळया कायदया विरोधात जागृत करण्यासाठी शेतकरी जागल सत्याग्रह दिनांक 12 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर पर्यन्त चरखा गृह सेवाग्राम येथे आयोजित करण्यात आले आहे. याठिकाणी पहील्या दिवशी भजन किर्तन तसेच तीन दिवस शेतक-यांना काळया कायद्या विरोधात जागृत करणारे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. याठिकाणी शेतकरी नेते तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, योगेन्द्र यादव, चंद्रकांत वानखडे, रविकांत तुपकर, गजानन अहमदाबादकर, पुरुषोत्तम गावंडे, प्रशांत गावंडे यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी निमंत्रण देण्यात आले आहे. शेतकरी सत्याग्रह शेतकरी वारकरी संघटना, किसान ब्रिगेड, शेतकरी जागर मंच, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना, विदर्भ शेतकरी विकास परीषद, सत्याग्रही शेतकरी संघटना, प्रहार, बिरसा मुंडा संघटना, बंजारा क्रांतीदल, सत्यम शिवम सुंदरम शेतकरी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने संपन्न होत असल्याची माहिती सिकंदर शहा यांनी दिली. पत्रकार परीषदेला पुरुषोत्तम गावंडे, डॉ. सचिन येरमे, विजय कदम उपस्थित होते.
एमएसपी ची सुरक्षा आवश्यक
सरकार कुठलेही असले तरी मिनीमम सपोर्ट प्राईज तोडमरोड करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आमचा अनुभव आहे. या देशात अत्यंत क्षुल्लक कारणांसाठी कायदे असले तरी देशातील 57 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून असतांना एमएसपी साठी कायदाच अस्तित्वात नाही. जीआर च्या आधारावर त्याचे नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. केन्द्र सरकारच्या नविन कायद्यात सुध्दा एमएसपी सुरक्षीत नाही. त्यामुळे शेतक-यांना सुरक्षीत करण्यासाठी एमएसपी सुरक्षीत करणे गरजेचे असल्याचे मत किसान ब्रिगेड चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम गावंडे यांनी व्यक्त केले.
